वरुणा कॉरिडोर में बाधा के तौर पर चिह्नित किए 762 अवैध निर्माणों को नोटिस देने में वीडीए हीलाहवाली कर रहा है। अब तक 150 यानी बीस फीसदी से भी कम भवन स्वामियों और होटल मालिकों को नोटिस दिया गया है। बाकी लोगों को जल्दी ही नोटिस भेजा जाएगा। इस बीच जिन भवन स्वामियों और होटल संचालकों को नोटिस मिला है, उनमें हड़कंप मच गया है और वे कानूनी राय लेने में जुट गए हैं।
उधर, प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल का निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने वीडीए को पत्र भेजकर कार्रवाई की रणनीति तैयार करने को कहा है। वीडीए के अधिकारियों की मानें तो नोटिस देने के बाद तीन से 14 दिन तक भवन स्वामियों के जवाब का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद भी जवाब नहीं देने वालों के खिलाफ 15 वें दिन से कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को वीडीए के अधिकारियों ने कैंटोंमेंट इलाके में बुद्ध विहार कॉलोनी का दौरा किया और अवैध कब्जा करने वालों से साफ कह दिया कि दो दिन में खुद अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा वीडीए कड़ी कार्रवाई करेगा। दसअसल, कैँटोमेंट में दो भवन स्वामी वीडीए, नगर, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की ओर से कराई गई पैमाइश से सहमत नहीं थे।
उनकी मांग पर दोबारा पैमाइश कराई गई थी। इसके बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया था। अब वीडीए ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कहा है कि वरुणा किनारे डूब क्षेत्र और नदी की तलहटी में जो भी अवैध निर्माण हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
नौ जून को सीएम अखिलेश यादव का यहां आने का कार्यक्रम टल गया है। मुख्यमंत्री के आगमन का प्रारंभिक प्रोटोकाल आने के बाद अंतिम कार्यक्रम अब तक जिला प्रशासन को नहीं मिला है। जानकारों के अनुसार मुख्यमंत्री पार्टी में चल रहे द्वंद्व के कारण यहां फिलहाल नहीं आ रहे हैं।