ज्ञानवापी मामला: प्रशासन ने रुचि ली होती तो हो गई होती कमीशन की कार्यवाही, कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- अहंकार या घमंड में प्रशासन के अधिकारी

अदालत ने स्पष्ट आदेश में कहा कि कमीशन की कार्यवाही में किसी के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है, तब जिला प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करवाकर सख्त विधिक कार्यवाही करें। किसी भी दशा में कमीशन की कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी, चाहे किसी पक्षकार द्वारा सहयोग किया जाए या नहीं। वाद लिपिक को कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया। अधिवक्ता आयुक्त 17 मई तक कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में देंगे और कमीशन रिपोर्ट पर उसी दिन सुनवाई होगी।

अधिवक्ता आयुक्त पूरे परिसर की फोटो व वीडियोग्राफी के लिए स्वतंत्र
ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने आदेश में स्पष्ट कहा कि अधिवक्ता आयुक्त पक्षकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि किसी अधिवक्ता आयुक्त की गैर मौजूदगी के चलते भी सर्वे का काम नहीं रुकेगा। 

अदालत ने सर्वे कमिश्नर को हटाये जाने की मांग को खारिज करते हुए जारी आदेश में कहा है कि कमीशन की कार्यवाही सामान्य कमीशन है, जो अधिकतर सिविल वादों में कराई जाती है और शायद ही अधिवक्ता आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठाया जाता है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में अधिवक्ता आयुक्त पर अंगुली उठाया जाना न्यायोचित नहीं है। अंजुमन इंतजामिया के आवेदन में बल नहीं है, फिर भी न्याय होना ही नहीं चाहिए वरन न्याय होता दिखना भी चाहिए। इस क्रम में अधिवक्ता कमिश्नर के साथ विशेष अधिवक्ता कमिश्नर और सहायक कमिश्नर नियुक्त किये जाते हैं। अदालत ने सर्वे रुकवाने वाले प्रकरण में सात और अधिवक्ता आयुक्त को हटाए जाने के मामले में तीन पन्नों का फैसला सुनाया।