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जिला सहकारी बैंक सीबीएस से जुड़ेंगे एटीएम भी होगा

Thu, 30 Jun 2016 01:57 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, वाराणसी
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पूर्वांचल के सभी जिला सहकारी बैंक कोर बैंकिं ग सेवा (सीबीएस) से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम भी खोले जाएंगे। इसके अलावा जिन बैंकों के लाइसेंस पर किन्हीं कारणों से रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी थी, उन्हें दोबारा लाइसेंस दिलाया जा रहा है। बुधवार को तेलियाबाग स्थित जिला सहकारी बैंक पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बैंक के नए लाइसेंस के लोकार्पण के दौरान ये बातें कहीं।
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कार्यक्रम के दौरान काबीना मंत्री ने शून्य बैलेंस पर खाता खोलने वाले दस ग्राहकों को पासबुक और दस किसानों में क्रेडिट कार्ड वितरित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी सहकारी बैंक किन्हीं कारणों से बंद पड़े हैं, वह नए सिरे से चालू होंगे। इसके लिए 84 करोड़ रुपये मुहैया करा दिए गए हैं। बंद पड़े 16 में से 11 बैंकों को रिजर्व बैंक से नया लाइसेंस मिल गया है। बाकी पांच की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। कहा कि सहकारी बैंकों से जुड़े अधिकारियों की लापरवाही से ही रिजर्व बैंक ने लाइसेंस जब्त कर लिया था लेकिन अब ऐसा नहीं होने पाएगा। गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन मंत्री ओमप्रकाश सिंह, लोक निर्माण राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल ने भी अपने विचार रखे। अतिथियों का स्वागत चेयरमैन अजय राय ने किया। इस दौरान सपा नेता रीबू श्रीवास्तव, डॉ. अशोक राय सहित कई लोग मौजूद रहे।


कौमी एकता दल के सपा में विलय के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री शिवपाल ने कहा कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) की इजाजत से विलय हुआ था। इसके लिए मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि  कौएद नेता अफजाल अंसारी से बातचीत हुई थी। जहां तक मुख्तार अंसारी को आगरा से लखनऊ जेल शिफ्ट करने की बात है तो इसमें सपा की कोई भूमिका नहीं। ये सब कोर्ट के आदेश पर हुआ है। कहा कि सपा आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और बहुमत पाकर दोबारा सरकार बनाएगी। कहा कि सरकार लखनऊ से बलिया एक्सप्रेस वे बनाने जा रही है, इसके अलावा चुनाव में जो भी वादे किए गए थे, उन्हें पूरा भी किया गया।
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शिवपाल ने कहा कि भाजपा ने मां गंगा और जनता को धोखा दिया है। हमने वादा नहीं किया था लेकिन लोहिया ने कहा था कि नदियां साफ करो। उसी क्रम में वरुणा को साफ किया जा रहा है। मैनपुरी में दो और इटावा में चार नदियां साफ कराई गईं। हमने केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपये गंगा को साफ करने के लिए मांगे थे। कानपुर से लेकर इलाहाबाद, बनारस होते हुए यूपी में बहने वाली गंगा को पूरी तरह से साफ कराया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
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