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गाजीपुर: समाधान दिवस पर 607 फरियादी पहुंचे, मौके पर सिर्फ 58 को मिला न्याय; डीएम-एसपी का इंतजार करते रहे लोग

Sat, 21 Nov 2026 08:32 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।

सार

जिले की सात तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 607 शिकायतें पहुंचीं, लेकिन मौके पर सिर्फ 58 का निस्तारण हो सका। कासिमाबाद में डीएम अनुपम शुक्ला और एसपी विनय सिंह के इंतजार में फरियादी बैठे रहे। दोनों अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर एसडीएम और सीओ ने शिकायतें सुनीं।
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समाधान दिवस के अवसर पर भीड़। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की भीड़ उमड़ी, लेकिन मौके पर शिकायतों के निस्तारण का आंकड़ा बेहद कम रहा। जिले की सातों तहसीलों में कुल 607 शिकायतें पहुंचीं, जिनमें महज 58 का ही मौके पर निस्तारण हो सका। वहीं, कासिमाबाद तहसील में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विनय सिंह के पहुंचने की उम्मीद में फरियादी सुबह से इंतजार करते रहे। दोनों अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने ही शिकायतें सुनीं।

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कासिमाबाद ब्लॉक सभागार में आयोजित समाधान दिवस में एसडीएम के साथ क्षेत्राधिकारी अनुभव राजर्षि ने लोगों की समस्याएं सुनीं। कई फरियादियों का कहना था कि वे स्थानीय अधिकारियों के यहां कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। ऐसे में उन्हें डीएम से न्याय मिलने की उम्मीद थी। उच्चाधिकारियों के नहीं पहुंचने से कुछ लोग निराश होकर वापस लौट गए।

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मामले निस्तारित करने के निर्देश

समाधान दिवस में अवैध कब्जे, भूमि विवाद, सड़क, नाली, बिजली और पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से आईं। छह महीने से जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे फरियादी ने भी अपनी समस्या रखी। वहीं, कुछ लोगों ने राजस्वकर्मियों पर मनमाने ढंग से पैमाइश और पत्थर नसब करने का आरोप लगाया। वर्षों से समस्याओं का समाधान नहीं होने पर फरियादियों में नाराजगी दिखी।

जिले की अन्य तहसीलों में भी समाधान दिवस आयोजित हुआ। सदर तहसील में सबसे अधिक 188 शिकायतें आईं, जिनमें 20 का निस्तारण हुआ। जमानिया में 85 में आठ, मोहम्मदाबाद में 60 में नौ, जखनियां में 91 में पांच, सेवराई में 53 में चार और सैदपुर में 50 में दो शिकायतों का निस्तारण किया गया। संबंधित उपजिलाधिकारियों ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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