फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वाराणसी: कमिश्नर की बैठक

विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस विभाग की समन्वय सूची के आधार पर भू माफिया पर गैंगस्टर, सीआरपीसी की धाराओं, आरसी वसूली और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने रणनीति बनाई है। मंगलवार को कार्यालय में मंडलीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें नजूल, अर्बन सीलिंग, नगर निकायों और विभागों की सरकारी जमीन खाली कराई जाएगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के अवैध कब्जों के मामलों में भूमि की उपयोगिता देखी जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी ही निर्णय लेंगे।
विज्ञापन

कृषि सिंचाई योजना की प्रगति धीमी मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। वाराणसी के जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान निरीक्षकों का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। दोषी तहसीलदारों को सख्त चेतावनी दी। कहा कि मत्स्य पालन के लिए तालाबों के पट्टे तथा आवंटन के लिए अनुबंध का कार्य प्राथमिकता पर इस माह के अंत तक पूरा कराएं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर टेली कंसल्टेशन देंगे। इसमें अनुपस्थित डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जन औषधि केंद्र चिकित्सकों से बात करके ही दवाइयों का भंडारण करेंगे। सभी जिलों में सुपर स्पेशियालिटी ओपीडी की व्यवस्था होगी। आयुष्मान भारत कार्ड के पंजीकरण का भौतिक सत्यापन होगा।
किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सोलर वाटर पंप का वितरण 10 मार्च तक होगा। एफ़पीओ की नियमित बैठक कराई जाएगी। गंगा ग्रामों को दो महीनों में जैविक खेती से लाभान्वित करेंगे। मार्च महीने के अंत तक सभी हैंडपंप रीबोर करेंगे। दुग्ध समिति, अमूल और एनडीडीबी की डेयरी के लिए किसानों को जोड़ा जाएगा। चुनाव तथा सरकारी भूमि के लंबित मुकदमों का समाधान समय से कराएं। वोटर लिस्ट का सत्यापन अभियान चलाकर अप्रैल माह तक कराएं। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत भवनों तथा बूथों के पुनर्विकास कार्य ऑपरेशन कायाकल्प तहत किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष समाप्ति के दृष्टिगत 25 मार्च से पहले सभी लंबित मामलों, प्रमाणपत्रों, धनराशि उपयोग आदि का शत प्रतिशत समाधान किया जाए। बैठक में चारों जिलों के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन

सभी विभाग बनाएं कंट्रोल रूम
सभी विभाग जनसमस्याओं की सुनवाई और समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे। इसके अलावा उसका नंबर जनता में जारी होगा। इससे आवश्यकता पड़ने पर लोग विभाग में संपर्क करेंगे। जिला स्तरीय अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे।
पैक हाउस का बनाएं प्रस्ताव
जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी से मंडलायुक्त ने सामुदायिक पैक हाउस का प्रस्ताव बनाने को कहा। पैक हाउस बनने के बाद फलों और सब्जियों की ग्रेडिंग और पैकिंग कर उन्हें बाजारों में अच्छी कीमतों में बेचा जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें