बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़ का प्रपोजल है। कृषि ऋण 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। भारतीय मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना लाया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में ICMR लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य है। फार्मा सेक्टर में नई योजनाएं लाई जाएगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन होगा। शहरों में नालों की सफाई की योजना लागू की जाएगी। जिसके तहत अब सफाईकर्मी, मैनहोल में नही उतरेंगे। आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। जिसमें 79 हजार करोड़ खर्च आएगा। गरीबों की जमानत का पैसा सरकार देगी। गरीबों के लिए जेल की जमानत सरकार देगी। एकलव्य स्कूलों में 38 हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स खोले जाएंगे। किसानों को एक साल तक लोन में छूट दी जाएगी। लोन में छूट जारी रहेगी। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ का फंड। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट।
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या रखने के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।