याचियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि विश्वविद्यालय की जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में रिपोर्ट सौंपी थी। इनमें गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख है। इसके बावजूद कुलपति ने कोई कार्रवाई नहीं की है। रिपोर्ट को सार्वजनिक भी नहीं किया गया। लिहाजा, कोर्ट ने खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इनमें टेंडर, आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर, बिल और भुगतान वाउचर शामिल हैं। अगली सुनवाई तक इन रिकॉर्डों को नष्ट करने या उनमें छेड़छाड़ करने पर रोक रहेगी।
कोर्ट ने चेतावनी भी दी और कहा कि 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई तो कुलपति या रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले में राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करना है।