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काली कमाई का धनकुबेर आरएस यादव के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट

Tue, 05 Sep 2017 04:47 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
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22 गवाह बनाए गए, 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हो जाने से आरोपियों को झटका - फोटो : अमर उजाला
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पूर्वांचल में 'यादव सिंह' और  काली कमाई के धनकुबेर कहे जाने वाले चंदौली के निलंबित एआरटीओ आरएस यादव के खिलाफ विजिलेंस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
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भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे चंदौली के निलंबित एआरटीओ आरएस यादव, उसके निजी चालक धनजी यादव और विभागीय चालक शिव बहादुर यादव के खिलाफ सोमवार को विजिलेंस (सतर्कता विभाग) ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत में दाखिल किए गए इस आरोप पत्र में 22 गवाह बनाए गए हैं। आरोपियों को चार्जशीट की प्रति देने के लिए अदालत ने मंगलवार को उन्हें जेल से तलब किया है। जेल भेजे जाने के 90 दिन की समयावधि के अंदर चार्जशीट दाखिल होने से जमानत की कोशिशों में जुटे आरोपियों को तगड़ा झटका लगा है। 
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विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की कोर्ट में भ्रष्टाचार, लूट समेत कई आरोपों में यह चार्जशीट विजिलेंस निरीक्षक अरविंद सिंह ने डीजीसी फौजदारी अनिल सिंह के जरिए दाखिल की।

डीजीसी के मुताबिक आठ जून को चंदौली के पेट्रोल पंप के पास ट्रक चालकों की पिटाई, अवैध वसूली करते एआरटीओ के चालक एवं निजी चालक को पकड़ा गया था। इसकी प्रारंभिक विवेचना सीओ चकिया प्रदीप सिंह चंदेल ने की।

फिर शासन ने विवेचना सतर्कता विभाग को बीते 22 जून को सौंपी। इस मामले में तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। 

 
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अब आय से अधिक संपत्ति की जांच में आएगी तेजी

एआरटीओ आरएस यादव - फोटो : SELF

चंदौली थाने के इस मामले में आईपीसी की धारा 386, 392, 120 बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की 7/13 व 8/10 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में कहे गए तथ्यों का खुलासा आरोपियों को प्रति उपलब्ध होने के बाद ही हो सकेगा।

90 दिन के अंदर चार्जशीट आ जाने से आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं मिल सकेगा। मंगलवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी। मौजूदा समय आरएस यादव मिर्जापुर जेल में और अन्य दो आरोपी वाराणसी की जिला जेल में निरुद्ध है। 

आरएस यादव के खिलाफ  भ्रष्टाचार के मामले की जांच पूरी होने के बाद अब आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच में तेजी आएगी। विजिलेंस की टीमें अब इस पर केंद्रित होंगी। इसके लिए शासन की ओर से भी हरी झंडी मिल चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय भी आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रहा है। 
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