1983-87 की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड पर भी सवाल
सांसद ने कहा कि मुकदमे में 1983 से 1987 के बीच राइफल की खरीद-बिक्री का जिक्र है, लेकिन संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। एक राइफल अरुणाचल प्रदेश में बेचे जाने और वहीं से दूसरी खरीदने की बात कही गई है। सत्यापन के लिए पुलिस टीम वहां गई तो संबंधित फर्म के संचालक ने बताया कि वर्ष 2001 में बाजार में आग लगने से उसके सभी रिकॉर्ड जल गए थे। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने भी आग की घटना की पुष्टि की थी।
बोले- लाइसेंस के कस्टोडियन डीएम, मैं नहीं
सांसद ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस का कस्टोडियन जिलाधिकारी होता है, वह स्वयं नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक वजहों से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और चुनाव के दौरान उन्हें सक्रिय होने से रोकने के लिए मुकदमों का सहारा लिया गया। सांसद ने कहा कि अब जब संबंधित लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र सामने आ चुके हैं, तो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने पूरे मामले को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी तंज कसा।
किसी भी मामले में किसी व्यक्ति का नाम सामने आने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करती है। जांच व विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आता है कि आरोपी की मृत्यु हो गई है तो उसके खिलाफ विवेचना बंद कर कोर्ट को सूचित कर दिया जाता है। -डॉ. ईरज राजा, पुलिस अधीक्षक