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Varanasi: PM Modi के साहसिक फैसलों का मुरीद ये वकील, कर दी भारत रत्न की मांग, लिखा 20 हजार पेज का आवेदन

Sat, 07 Jan 2023 08:43 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी निवासी अधिवक्ता नित्यानंद चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने 20 हजार पेज का आवेदन लिखा है। 
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डिप्टी कलेक्टर को आवेदन सौंपते अधिवक्ता नित्यानंद चौबे - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' अंतिम बार 2019 में तीन लोगों को मिला। इस साल किन हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा यह तय नहीं है। इस बीच वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने की मांग उठी है। अधिवक्ता नित्यानंद चौबे ने इस मांग से संबंधित करीब 20 हजार पेज का आवेदन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा।

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आवेदन में नित्यानंद चौबे ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के साहसिक फैसलों का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया कि कैसे 2014 के बाद से देश की दिशा बदली और दुनिया में भारत एक ताकतवर देश बनकर उभरा। नित्यानंद चौबे ने लिखा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। यह सार्वजनिक जीवन में सूचिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 

विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत

उन्होंने लिखा कि 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। तब देश की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। आर्थिक मोर्चे पर चारों ओर निराशा का वातावरण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आर्थिक संकट से बाहर आया। कमाल की बात ये है कि मात्र आठ साल में ही भारत भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की ही अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। इसके अलावा आवेदन में 2016 में लागू नोटबंदी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, 'रेश' और तीन तलाक कानून, कई अनुपयोगी कानून खत्म करने, सीएए और एनआरसी,  2022 तक हर गरीब पक्का आवास देने की घोषणा, राष्ट्रीय जल मिशन, दो-दो बार सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35ए कानून खत्म करने जैसे फैसलों का जिक्र है।
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नित्यानंद चौबे ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनकी विश्व स्तर पर रेंटिंग 66 फीसदी है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि मोदी सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता का कानून लाएगी। 
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