जनसमस्याओं की निगरानी मजिस्ट्रेटों के जिम्मे

इसके लिए सूबे के विधि, न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। शनिवार को पेयजल, सीवर एवं सफाई व्यवस्था सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं पर उन्होंने कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अफसरों से दो टूक कहा कि दफ्तरों में नियमित जनता की शिकायतें सुनें। साथ ही, लोगों के बीच भी जाएं। समस्याओं का त्वरित निराकरण कराएं। कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण, डीएम योगेश्वर राम मिश्र, नगर निगम, जलसंस्थान, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई एवं जलनिगम के अधिकारी बैठक में शामिल थे।

गलियों में सीवर ओवरफ्लो पर जताई चिंता
मंत्री ने गलियों में सीवर ओवरफ्लो और दूषित पेयजलापूर्ति पर गहरी चिंता जताई। कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पर सीधी नजर रख रहे हैं। किसी भी तरह की लापरवाही पर संबंधितों को उसका खामियाजा भुगतना होगा। कैंट से विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि सीवर सफाई का काम जब से जलसंस्थान को दिया गया है, तब से सीवर से जुड़ी समस्याएं बढ़ती गईं। इस पर डीएम ने सीवर सफाई कार्य में लगे ठेकेदारों की मंगलवार को बैठक बुलाने के निर्देश दिए। कहा कि ठेकेदारों को एक सप्ताह की मोहलत दी जाएगी। सुधार न हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी गैबी में नवनिर्मित ओवरहेड टंकी से जुड़े विवाद का फोर्स भेजकर निबटारा कराने की ताकीद की। ट्रांस वरुणा के तहत डब्लूटीपी बनाए जाने के बारे में बताया कि 17 एकड़ के प्लाट में मात्र दो एकड़ पर ही विवाद है। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने विवाद का हल निकालने के लिए व्यक्तिगत रुचि नहीं ली।

शासन को भेजी गई आवास योजना की डीपीआर
सूबे के विधि, न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना की समीक्षा की। पात्रों को शत-प्रतिशत लाभार्थियों को आवास मुहैया कराने का निर्देश दिया। बताया कि शहर में 15 हजार के सापेक्ष 807 आवासों के लिए 27.11 करोड़ रुपये, गंगापुर में 447 आवासों के लिए 17.73 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजी गई है। रामनगर में लाभार्थियों का सत्यापन अगले सप्ताह पुन: कराया जाएगा। डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने बताया कि सर्वेयरों को परिचय पत्र जारी किया गया है और बिना परिचय पत्र वाला यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना में सत्यापन करता लोगों को मिले या पैसा आदि की मांग करें, तो नजदीकी पुलिस थाने पर शिकायत करें।