वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण के लिए बनाए गए विशिष्ट क्षेत्र परिषद की सीमाओं का बंटवारा अब शासन करेगा। साथ ही उनके अधिकार और उनके दायरे भी शासन स्तर से ही तय किए जाएंगे। इन दोनों प्राधिकरणों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के उपाध्यक्ष ने शासन को पत्र लिखकर तय करने को कहा है।
श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण को लेकर मंदिर और मंदिर के आस पास के क्षेत्र को प्रदेश सरकार ने श्रीकाशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का क्षेत्र घोषित कर दिया। मई में सर्वे कराकर मंदिर और मंदिर के आस पास के 15 मोहल्ले को इस नए क्षेत्र में शामिल किए गए। अब इन 15 मोहल्लों के लिए जो भी विकास कार्य होगा, वह विशिष्ट क्षेत्र के नियमों के अनुसार होगा। लेकिन इस विशिष्ट क्षेत्र के दस्तावेज और अन्य अधिकार को लेकर अभी दोनों प्राधिकरणों में असमंजस की स्थिति है। विशिष्ट क्षेत्र परिषद के सीईओ विशाल सिंह ने 20 सितंबर को वीडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर इन अधिसूचित 15 मोहल्लों को महायोजना 2031 के बाहर करने को कहा था। इस पत्र के आधार पर उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने इस क्षेत्र को अलग करने और अधिकार स्पष्ट करने के लिए शासन स्तर से ही कार्रवाई करने को कहा है।
विशिष्ठ क्षेत्र के 15 मोहल्ले
1- लाहौरी टोला नं 1
2- लरहौरी टोला नं 2
3- धर्मकूप
4- मीरघाट
5- त्रिपुरा भैरवी
6- रानी भवानी गली
7- शकरकंद गली
8- कालिका गली
9- साक्षी विनायक
10- कोतवालपुरा
11- पठानी टोला
12- मणिकर्णिका
13- ब्रह्मनाल
14- पांचो पंड्या
15- ज्ञानवापी
शासन तय करेगा क्षेत्र
श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र को प्राधिकरण और महायोजना से अलग शासन करने का पत्र मिला है, लेकिन यह विशिष्ठ क्षेत्र शासन ने तय किया है। इसलिए शासन ही परिषद और प्राधिकरण के क्षेत्र और अधिकार को तय कर सकता है। वहीं शासन के आदेश के बाद ही महायोजना से किसी क्षेत्र को अलग किया जाएगा।
राजेश कुमार, उपाध्यक्ष वीडीए