लापरवाही में 66 प्रधानाचार्यों से मांगा जवाब

जिले में 30 से अधिक राजकीय, 10 वित्तपोषित समेत कुल 180 माध्यमिक एवं इंटर कॉलेज संचालित होते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से समय-समय पर जरूरी अभिलेख संग अन्य सूचनाएं मांगी जाती हैं। तीन और चार मई को विभागीय कार्यालय में बैठक के दौरान पावना बिल पारित करने और अंशकालिक शिक्षकों का डेटा अपलोड कराकर हार्डकापी कार्यालय में भेजने के लिए कहा गया था। करीब एक सप्ताह गुजरने के बाद भी 66 स्कूलों के प्रधानाचार्यों की ओर से न तो पावना बिल पारित किया गया और न ही डेटा अपलोड किया गया। इसको लेकर डीआईओएस श्याम सरोज वर्मा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की लापरवाही से अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने 66 प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कहा कि तय समय में जवाब न देने पर शिक्षण संस्थानों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के साथ ही मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति की जाएगी।