वाराणसी। कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण ने भू-माफिया के कब्जे से सरकारी एवं सार्वजनिक भूखंडों को अभियान चलाकर खाली कराने का निर्देश मंडल के चारो जिलों के डीएम को दिया है। उन्होंने वन, कृषि, परिवहन आदि विभागों से इस आशय का प्रमाणपत्र देेने के भी निर्देश दिए हैं कि उनके सरकारी भूखंड पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।
कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण मंगलवार को अपने कार्यालय में राजस्व कार्यों एवं कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। पांच वर्ष से अधिक अवधि के लंबित राजस्व वादों में प्रत्येक सप्ताह तिथि निर्धारित कर सुनवाई करने का निर्देश दिया। राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान बैंकों के बकाए की वसूली बीते साल की अपेक्षा इस वर्ष पिछले माह तक वाराणसी में 3 करोड़ एवं चंदौली में 1.75 करोड़ कम होने पर नाराजगी जताई और संबंधित एसडीएम से जवाब-तलब करने का निर्देश डीएम को दिया। शहर के अमीनों की ओर से लक्ष्य के सापेक्ष संतोषजनक वसूली न होने पर भी नाराजगी जताई। कहा कि ऐसे अमीनों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। भूमि अधिनियम में गाजीपुर में जखनिया के एसडीएम एवं गाजीपुर सदर तहसील के अपर एसडीएम के स्तर पर अधिक प्रकरण लंबित होने बावजूद निस्तारण की स्थिति खराब होने पर भी कमिश्नर ने उनसे जवाब-तलब किया। विद्युत विभाग के बकाये राजस्व की समीक्षा के दौरान चंदौली एवं जौनपुर में बीते वर्ष की अपेक्षा खराब वसूली होने तथा गाजीपुर में बीते वर्ष भेजे गए 9 करोड़ के आरसी के सापेक्ष इस वर्ष मात्र 38 लाख तथा चंदौली में 02 करोड़ के सापेक्ष मात्र 70 लाख बकाये की ही आरसी राजस्व विभाग को उपलब्ध कराये जाने पर विद्युत विभाग को फटकार लगाई। बैठक में जौनपुर डीएम सर्वज्ञराम मिश्र, चंदौली के हेमंत कुमार, गाजीपुर के बालाजी, एसएसपी वाराणसी आरके भारद्वाज, एसपी चंदौली संतोष कुमार सिंह सहित मंडल के जिलों के पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारियों सहित विद्युत, व्यापार कर, परिवहन, मनोरंजन आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे।