वाराणसी। कोटेदारों को राशन उपलब्ध कराने के बाद भी लोगों को समय से राशन नहीं मिल पाता। अब इन दुकानों को ‘एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन’ योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। इसमें इसे जुड़े सभी लोगों की की जवाबदेही तय होगी। 2.50 लाख दुकानों को जोड़ दिया गया है। राशन उठान होते ही लाभार्थियों को एसएमएस मिल जाएगा। अगर किसी को राशन नहीं मिलता है तो उतनी धनराशि संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा करना होगा। यह बातें केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने शनिवार को कन्हैया लाल गुप्त स्मृति भवन में पत्रकारों से कहीं। उन्होंने बताया कि देश में पांच लाख 26 हजार से ज्यादा सार्वजनिक वितरण (कोटे) की दुकानें हैं। उनके माध्यम से अनाज लोगों को उपलब्ध कराया जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की कोई योजना नहीं है। पूर्वांचल के पिछड़ेपन पर चर्चा करते हुए बताया कि पूर्वांचल केंद्र सरकार की विशेष श्रेणी में नहीं है। यहां निवेश के लिए राज्य सरकार को अच्छे माहौल तैयार करने चाहिए। उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए सरकार ने ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है। जहां युवाओं को उद्यम संबंधित हर समस्या का समाधान मिलेगा।