वाराणसी। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के लिए नया साल मुश्किलों भरा होगा। प्रशासन एक जनवरी से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। पहले चरण में कब्जा करने वालों को चिह्नित किया जाएगा और बाद में उनसे जमीनें खाली कराई जाएंगी। साथ ही स्टे खत्म कराने और लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए सशक्त पैरवी की जाएगी।
राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने निर्देश जारी किया है कि जिनके खिलाफ एंटी भू माफिया टास्क फोर्स कार्रवाई नहीं कर सकी है, उनकी अलग से सूची बनाई जाए। सदर, राजातालाब और पिंडरा तहसील में बेदखली के 43 वाद लंबित हैं। इन मुकदमों के निस्तारण में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से कब्जा करने वालों को चिह्नित कर करने के लिए एक जनवरी से मुहिम शुरू की जाएगी। नगर निगम, वीडीए और तहसील प्रशासन भी अपने-अपने स्तर से अभियान चलाएंगे। वहीं, हर महीने शासन स्तर से पूरी कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने बताया कि एक जनवरी से 31 मार्च तक सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।