वाराणसी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में काम करने वाली ट्रांसपोर्ट और इवेंट कंपनी के बाकी बचे बिलों में कटौती का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इन बिलों में 50 फीसदी तक ज्यादा बिलिंग की आशंका जताई गई है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने दोनों कंपनियों को भुगतान किए गए बिलों में 20-30 फीसदी तक कटौती की है।
21 से 23 जनवरी तक हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में तीन कंपनियों से अतिरिक्त काम कराए गए थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने प्रति किलोमीटर किराए का दोगुना से अधिक बिल बनाया था। विदेश मंत्रालय की पिछली बैठक में ट्रांसपोर्ट कंपनी केटीसी के 50 फीसदी बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। इसके 189 वाहनों को भी सत्यापित किया गया था। बाकी बिलों की जांच के बाद कटौती का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।
इवेंट कंपनी के बिलों को तीन भागों में विभाजित किया गया है और बिलों को सरकारी विभागों के तय मानक से सत्यापित किया जा रहा है। इवेंट कंपनी इनकंपास के बिलों में 20 से 50 फीसदी तक कटौती हो सकती है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि बाकी बचे बिलों का सत्यापन कराया जा रहा है। कामों की गुणवत्ता को भी परखा जा रहा है। हमारी ओर से एक-एक बिल की जांच कर कटौती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विदेश मंत्रालय की बैठक में इस पर निर्णय होगा।