वाराणसी। जिला जेल में बंद अरबपति एआरटीओ आरएस यादव की जिन संपत्तियों के बारे में जानकारी अब तक सामने आई है, उनका ब्यौरा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेज दिया गया है। साथ ही, इस बारेे में हाथ आए कागजात सरकार को भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार के निर्देश पर ईडी जल्द पूरे मामले की छानबीन शुरू कर सकती है। ईडी के एक टीम के शनिवार को शहर में आने की चर्चा रही लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।
प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सूबे की सरकार की कोशिश परिवहन विभाग में चलने वाली समानांतर व्यवस्था को तोड़ने की है। आरएस के जरिए इस पूरे नेटवर्क को खंगालने का प्रयास है। इसके लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि कई अन्य एजेंसियों को लगाया गया है। नेटवर्क के बड़े खिलाड़ियों के बारे में पुख्ता जानकारी के बाद प्रदेश स्तर पर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की जा सकती है। आरएस के न सिर्फ विभागीय बल्कि लखनऊ स्थित कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। तह तक पहुंचने के बाद दूसरे राज्यों तक एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है।