लगभग दो करोड़ स्टूडेंट्स को मुफ्त में मिलेंगे स्वेटर

इस योजना के लिए 65 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान के तहत लिया जाएगा और 45 फीसदी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्य परियोजना निदेशालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी के पहल पर सर्व शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें प्रति बच्चा 200 रुपये के हिसाब से स्वेटर देने का प्रावधान किया जा रहा है। केंद्र सरकार एक साथ यदि सभी बच्चों को स्वेटर देने के लिए पैसा देने पर सहमत नहीं होती है तो पहले चरण में सभी वर्ग की लड़कियों और अनुसूचित जाति, जनजाति के लड़कों को स्वेटर दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय के एक अधिकारी का कहना है कि जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो सेट यूनिफार्म दे रहा है, तो स्वेटर देने पर भी राजी हो जाएगा।

जूता-मोजा देने पर भी विचार
राज्य सरकार बच्चों को जूता-मोजा देने पर भी विचार कर रही है, लेकिन इस पर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमानित प्रस्ताव तैयार करें कि इस पर कितना खर्च आएगा। इसके बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।