फोटो-12- सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को ज्ञापन देते व्यापारी। स्रोत: संगठन
उन्नाव। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्री मांगपत्र मंगलवार को जिलाधिकारी को दिया। इसमें व्यापारियों के स्वास्थ्य बीमा, ब्याज में छूट, बिजली बिल में फिक्स चार्ज समाप्त करने, व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस देने जैसी मांगें हैं।
जिला अध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव के नेतृत्व कलक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा, दुकान में अग्निकांड होने पर एक करोड़ का बीमा मिलना चाहिए। साथ रिटर्न भरने में हुई देरी व अन्य विभागों के भुगतान में देरी पर व्यापारियों से 18 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता है जिसे घटाकर नौ प्रतिशत किया जाए। सभी विभागों के लाइसेंस आजीवन बनाए जाए। विभागों के सर्वे व छापों का कानून समाप्त किया जाए क्योंकि इससे व्यापारियों का दोहन और शोषण होता है। बिजली बिल में लगने वाला फिक्स व मिनिमम चार्ज समाप्त किया जाए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाए।
ज्ञापन देने वालों में जिला महामंत्री शैलेंद्र गुप्ता, नगर अध्यक्ष संजय शुक्ला, नवीन तिवारी, कमलेश गुप्ता, राज बहादुर सिंह, अवधेश सिंह, इश्तियाक गौरी, राजेश सिंह, सुनील गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, देवकांत जौहरी, सीताराम गुप्ता, विजय शुक्ला समेत बड़ी संख्या में व्यापारी रहे।