उन्नाव। शासन से ग्राम सचिवालयों (पंचायत भवन) के कंप्यूटर से विकास कार्यों के भुगतान करने के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। जनपद के 10 विकासखंडों की 63 ग्राम पंचायतों में सचिवालय के बाहर से करीब 1.50 करोड़ का भुगतान कराया गया। मामले की जानकारी होने पर डीपीआरओ ने 40 पंचायत सचिवों की वेतन वृद्धि रोक दी है। प्रधानों से भी जवाब मांगा है।
ग्राम पंचायतों में बने पंचायत में स्थापित कंप्यूटरों से ही गांवों में कराए जाने वाले विकास कार्यों का भुगतान करने का शासनादेश जारी हो चुका है। इसके बाद भी गांव के जिम्मेदार इसका पालन नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों पंचायतीराज विभाग ने समीक्षा के दौरान मामला पकड़ा। पता चला कि 63 ग्राम पंचायतों में इस शासनादेश को हवा में उड़ा दिया गया है। इन ग्राम पंचायतों में एक करोड़ 50 लाख 91 हजार 914 रुपये का भुगतान ग्राम सचिवालयों के कंप्यूटर से नहीं किया गया।
पंचायत सचिवों ने प्रधानों की मिलीभगत से दूसरी जगहों (जन सुविधा केंद्रों या नेटकैफे) से भुगतान कराया। डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने बताया कि गेटवे के बाहर से भुगतान करने वाले 40 सचिवों का वेतन इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। साथ ही जवाब मांगा गया है।
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इन सचिवों की रोकी वेतन वृद्धि
सिकंदरपुर कर्ण के अजीत सिंह, हसनगंज के देशदीपक गौड़ व अभय सिंह, हिलौली के अमित रावत, आनंद साहू, जयप्रकाश सोनकर, विनीत भारतीय, अनूप गौतम, शिवम गौड़, विवेक सिंह व अजय कुमार, विकासखंड नवाबगंज के शरदचंद्र पांडे, प्रदीप यादव, राकेश यादव, आदित्य शुक्ला, सुशील कुमार व दिलीप मिश्रा और बिछिया के शिवांक शुक्ला, दिलीप भारती तथा कामिनी वर्मा आदि।