उन्नाव। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवेदन के लिए साइट खुल गई है। पात्रों को आवेदन में कोई परेशानी न हो इसके लिए 359 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कर्मचारी ही गांवों में जाकर पात्रों का सर्वे और उनके डाटा फीडिंग का काम करेंगे। चेहरा सत्यापन होने से वह दूसरों से यह कार्य नहीं करा पाएंगे।
योजना में पात्रों का नए सिरे से सर्वे कराकर सूची तैयार करने की कवायद शुरू की गई है। इस बार कई नए बिंदु योजना में शामिल किए गए हैं। कुछ में बदलाव भी किया गया है। 1039 ग्राम पंचायतों में पात्रों के सर्वे के लिए लेखपाल, सचिव, एडीओ पंचायत, कृषि, सहकारिता, जेई लघु सिंचाई, आरईडी सहित 359 कर्मचारियों को लगाया गया है। एक कर्मचारी को तीन गांव दिए गए हैं। सभी के चेहरे का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही आवेदन के लिए pmayg.nic.in साइट खोल दी गई है।
पात्रों को स्वयं भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही नियुक्त कर्मचारियों को गांवों में जाकर पात्र का आवेदन कराना होगा। मौके पर जाकर आवेदन कराने से पहले कर्मचारियों को अपने चेहरे का सत्यापन करना होगा, इसी के बाद साइट खुलेगी और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं, पात्र के स्वयं आवेदन करने पर भी पहले खुद के चेहरे का सत्यापन करना होगा। उसके बाद ही आवेदन होगा। योजना में महिला मुखिया के नाम ही आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन में बैंक डिटेल, आधार नंबर आदि की जानकारी देनी होगी।
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पक्की दीवार, कच्ची छत होने पर नहीं मिलेगा आवास
योजना में केंद्र सरकार ने कई बिंदुओं में छूट दी है लेकिन कुछ में राहत नहीं दी है। इसमें यदि किसी व्यक्ति के घर में दीवारें पक्की हैं और छत कच्ची है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, यदि घर में बाइक, लैंडलाइन फोन व फ्रिज है तो उसे आवास का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी की मासिक आय 15000 रुपये है और आवास के लिए आवेदन करता है तो वह पात्र माना जाएगा। मालूम हो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थी को तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक किस्त 40 हजार रुपये की होती हैं। 12 हजार शौचालय निर्माण व मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी अलग से दी जाती है।
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कोट-
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवेदन के लिए साइट खोल दी गई है। लगाए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ उनके चेहरे का सत्यापन कर लिया गया है। जल्द ही गांवों में सर्वे के जरिए पात्रों का ऑनलाइन आवेदन शुरू कराया जाएगा।
- तेजवंत सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए