उन्नाव। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना) में शासनादेश को दरकिनार कर कार्य कराए जा रहे हैं। इसका खुलासा भिखारीपुर पतसिया में चल रहे तीन कार्यों के निरीक्षण में हुआ। सीडीओ को मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज नहीं मिली। तीनों कार्यों में महिला मेट नहीं लगाई गईं। कार्यस्थल पर सिटीजन साइड बोर्ड भी नहीं लगा मिला। सीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक से स्पष्टीकरण तलब किया है।
सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने भिखारीपुर पतसिया गांव में मनरेगा से कराए जा रहे कार्योें का निरीक्षण किया। इसमें भगवंतपुरवा में बेनी के खेत तक संपर्क मार्ग के स्थलीय सत्यापन में पाया कि 2.14 लाख के इस कार्य का प्रस्ताव ऑनलाइन तैयार किया गया। बीडीओ गंजमुरादाबाद ने ऑनलाइन स्वीकृति भी दी। ई-मस्टर रोल में आठ अक्तूबर से पांच नवंबर के बीच काम कराने और 22 हजार 604 रुपये का भुगतान होना पाया। निरीक्षण के दौरान सिटीजन साइन बोर्ड नहीं पाया गया। बेनी के खेत से रामेश्वर के बंगला सोता तक सामुदायिक भूमि विकास कार्य में 60 हजार 384 रुपये का भुगतान पाया गया। कार्य पत्रावली में सिटीजन साइन बोर्ड की फोटो नहीं लगी मिली। रामेश्वर के खेत से रमेश के खेत तक संपर्क मार्ग में कार्य की पत्रावली में कोई भी ई-मस्टर रोल संलग्न नहीं पाए गए। कार्यों की पत्रावलियां सचिव द्वारा तैयार नहीं की गई।
स्थलीय निरीक्षण के दौरान पता चला कि तीनों कार्य एक ही ग्राम पंचायत में कराए गए हैं। तीन भागों में कार्य योजना मेें दर्ज करके प्रस्ताव तैयार कराना नियम विपरीत है। सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने कहा कि मनरेगा कार्यों में शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण में खामियां मिलने पर सचिव व तकनीकी सहायक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।