उन्नाव। दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सचिव सिंचाई एवं जलसंसाधन व जिले के नोडल अफसर धीरज साहू ने विकास भवन गैलरी मेें मिट्टी का ढेर देख नाराजगी जताई। उन्होंने जिला विकास अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया और डीडीओ को ब्लाक कार्यालयों का निरीक्षण करने के आदेश दिए।
सचिव धीरज साहू शुक्रवार दोपहर तीन बजे विकास भवन पहुंचे। यहां पर उन्होंने पहले डीडीओ कार्यालय का निरीक्षण और अभिलेखों की जांच पड़ताल की। इसके बाद वह कृषि विभाग के पास पहुंचे तो गैलरी में मिट्टी का ढेर लगा देख उनका पारा चढ़ गया।
उन्हें शौचालय में ताला जड़ा मिला तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। जिला विकास अधिकारी एनबी सविता को निर्देश दिए कि विकासखंड कार्यालयों का निरीक्षण करें। यहां पर मनरेगा उपायुक्त राजेश कुमार मिश्र, डीपीआरओ संजय बर्नवाल आदि अधिकारी मौजूद रहे।
सचिव के सवालों का ‘बाउंसर’ न झेल पाए डीआईओएस
उन्नाव। नए/उच्चीकृत स्कूल भवनों में फर्नीचर व अन्य अवस्थापना सुविधाओं से जुड़े सचिव के सवालों पर डीआईओएस बगलें झांकते नजर आए। इस पर नोडल अफसर ने जिला विद्यालय निरीक्षक को जमकर फटकार लगाई। निर्देश दिए कि अधिकारी बैठक में पूरी तैयारी के साथ आएं।
कलेक्ट्रेट पन्नालाल हाल में विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान पता चला कि सात अस्पतालों में किन्हीं कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित है। सचिव ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग इसकी सूची बिजली विभाग को देकर विद्युतीकरण कार्य पूरा कराए। पैक्सफैड को मार्च तक काम पूरा न कराने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई। डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी करने पर बताया गया कि 92 लोहिया गांवों में विद्युतीकरण जल्द पूरा करा लिया जाएगा।
वर्ष 2012-13 व 2013-14 में सभी लोहिया गांवों में आंतरिक गलियों का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है। वर्ष 2014-15 के भी 6 गांवों में आंतरिक गलियां बनवा दी गई हैं। जानकारी दी गई 90000 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन भेजी गई है। समाजवादी पेंशन में 55594 के सापेक्ष 45210 लाभार्थियों को पैसा आ गया है।
कम वसूली वाले विभागों के अफसरों को फटकार
उन्नाव। कर एवं करेत्तर वसूली की समीक्षा के दौरान सचिव धीरज साहू ने कम वसूली वाले विभागों के अफसरों को जमकर फटकार लगाई। अल्टीमेटम दिया कि मार्च माह में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 82 प्रतिशत और परिवहन की ओर सेे 82.2 प्रतिशत की ही वसूली की जा सकी है। वाणिज्यकर विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए कि वह प्रवर्तन कार्य बढ़ाकर हर हाल में वसूली बढ़ाएं।