76 गांवों की भूमि की बिक्री-खरीद पर जल्द रोक

प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जिले की छह तहसीलों सदर, बांगरमऊ, पुरवा, सफीपुर, मोहान व बीघापुर के 76 गांवों की 1314 हेक्टेअर जमीन अधिग्रहित की जानी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे का अगले साल जून में शिलान्यास हो सकता है। इसलिए प्रशासन अब जमीन के जल्द भूमि अधिग्रहण की की तैयारी में है।
इसको लेकर राजस्व विभाग के जरिये गांवों की उस भूमि का रेखांकन कराने में जुटा हुआ है जो एक्सप्रेस वे के दायरे में आएगी। गुरुवार को सदर तहसील के लेखपाल आशीष श्रीवास्तव ने सोनिक, अलगनगढ़, सराय कटियान व मुर्तजा नगर गांव में जाकर एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित नक्शे के माध्यम से उसके दायरे में आने वाली भूमि का रेखांकन किया। लेखपाल के मुताबिक किसानों की जमीन अधिग्रहण करके उन्हें जल्द भुगतान देने के लिए जांच की प्रकिया तेज कर दी गई है।
इसके लिए भूमि संख्या के आधार पर गाटा संख्या और उसके स्वामी के नाम का मिलान किया जा रहा है। गाटा नंबर सही है और कोई भूमि मालिक मृतक तो नहीं है, इसकी भी जांच की गई है। यदि कोई मृतक की जानकारी होगी तो उसके वारिस के नाम भूमि दर्ज कराई जाएगी।
उधर, एक्सप्रेस वे की जद में पुरवा के चार गांव सरसो, टिकरिया, ऊंचगांव सानी व हरीखेड़ा की जमीनें आ रही हैं। गुरुवार को एसडीएम राजेश चौरसिया द्वारा गठित की गई राजस्व कर्मियों की टीम में लेखपाल प्रशांत अवस्थी, मर्दन सिंह व अरुण कुमार ने एलाइमेंट करने वाली संस्था एलएन मालवीया इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. के मैनेजर तेजबहादुर यादव के साथ नक्शा के माध्यम से भूमि का चिह्नांकन किया। बताया गया कि टिकरिया में 29 और सरसो गांव में 66 बीघा भूमि का सर्वे पूरा कर लिया गया है। ऊंचगांव सानी व हरीखेड़ा गांव में कार्य प्रगति पर है । एसडीएम राजेश चौरसिया ने बताया कि एक्सप्रेस वे के दायरे में आने वाली भूमि का चिह्नांकन कराया जा रहा है।
कोट्स-
अभी एक्सप्रेसवे की जद में आने वाली भूमि का एलाइमेंट नहीं मिला है। एक-दो दिन में मिलने की संभावना है। एलाइमेंट मिलने के बाद राजस्व विभाग के जरिये सर्वे कराकर क्षेत्र की भूमि की रजिस्ट्री रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
-आत्मप्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी भूमि अध्याप्ति अधिकारी