उन्नाव। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों में विकास की गंगा बहाने की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श गांव में उन गांवों को चयनित किया गया है जहां आज तक केंद्र व राज्य सरकार की संचालित योजनाओं से विकास नहीं हो पाया है।
केंद्र में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत उन गांवों का चयन करने के आदेश दिए गए थे जहां अभी तक किसी भी योजना से विकास नहीं कराया जा सका था। साथ ही गांवों के चयन में 40 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति बहुल ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देना था। शासनादेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने जिला समाज कल्याण विकास विभाग के जरिए गांवों का चयन करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। हर विधायक से उनके क्षेत्र के गांवों की सूची मांगी गई थी। विधायकों से मिली सूची के बाद प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत 20 गांवों का चयन किया गया। प्रशासन ने ग्राम पंचायत समिति द्वारा सभी गांव का सर्वे करा लिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसके लिए समिति बनाई गई थी। जिसमें सर्वे का कार्य प्रधान की अगुवाई में वहां तैनात शिक्षकों, आंगनबाड़ी, आशा बहू, पंचायत मित्र व एएनएम आदि के माध्यम से कराया गया है। प्रत्येक गांव के विकास के लिए 25-26 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है।
ब्लाक-बांगरमऊ के कुरसठ ग्रामीण, गौरियाकलां, मियागंज का मुजफ्फरपुर सर्रा, कुलहा अटौरा, औरास का नंदौली, हाजीपुर गोसा, धमियाना, बरादेव, पुरथ्यावां, हसनपुर पश्चिमगांव, हसनगंज का धौरा, ऊंचद्वार, सैदपुर, हाजीपुर तरेहा, बीबीपुर चिरयारी, हरियावर, बीघापुर का कुंभी, असोहा का समाधा, नवाबगंज का सेरसा, सुमेरपुर का हमीरपुर।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ललिता यादव ने बताया कि गांवों में अब तक हुए विकास कार्यों का सर्वे पूरा हो चुका है। अब वीडीपी (विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम) के तहत फ ीडिंग कार्य कराया जा रहा है। कार्य भी लगभग 67 फ ीसदी पूरा हो चुका है। जैसे ही फ ीडिंग पूरी होगी। उसके बाद सरकार इन गांव में कराए जाने वाले कामों को ध्यान में रखते हुए बजट जारी करेगी।