भूखंड पर रखरखाव शुल्क मांगता यूपीसीडा

आईआईए के पूर्व उपाध्यक्ष जीएन मिश्रा ने राज्यमंत्री को बताया कि नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले भूखंडों के कवर्ड एरिया पर ही नगर पालिका द्वारा गृहकर लिया जाता है। यूपीसीडा पूरे भूखंड पर रखरखाव शुल्क की मांग करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व नाली का निर्माण जिला पंचायत कराती है। विकास प्राधिकरण ही भूमि अधिग्रहण, मानचित्र व विकास शुल्क की मांग करें। उद्यमियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र साइट-दो स्थित एचपीसीएल गैस गोदाम के बाहर भारी संख्या में गैस के टैंकर सड़क पर खड़े रहते हैं। इससे किसी भी दिन हादसा हो सकता है। राज्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों व व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
राज्यमंत्री ने हेल्थ मिशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पराली दो खाद लो, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने हर घर नल योजना, नमामि गंगे पर चर्चा की तो अधिशासी अभियंता जल निगम ने इस माह के अंत तक शहरियों को पानी उपलब्ध कराए जाने की बात कही। आईजीआरएस में आने वाली शिकायतों के निस्तारण में डीएम रवींद्र कुमार ने मई में प्रदेश में जनपद को पहला स्थान मिलने की बता बताई।