हसनगंज। ब्लॉक की 82 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मनरेगा (वीबी-जी रामजी योजना) के तहत कराए गए कच्चे और पक्के कार्यों के भुगतान को लेकर ग्राम प्रशासकों ने कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। प्रशासकों के अनुसार, करीब चार करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।
ग्राम प्रधान पिलखना रशीदपुर अशोक सिंह, बीबीपुर चिरियारी, कोरौरा, धौरा, नेवलगंज, नवई, गदनखेड़ा भिटवा के प्रशासकों ने आरोप लगाया कि कच्चे कार्यों पर चार प्रतिशत और पक्के कार्यों पर ढाई प्रतिशत कमीशन मांगा जाता है। कमीशन देने के बाद ही फाइल अपलोड की जाती है। कमीशन नहीं देने पर फाइल पूरी नहीं की जाती, जिससे भुगतान अटक जाता है। ग्राम प्रशासकों ने उच्चाधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की। एपीओ शोभित संस्कार ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनके द्वारा कोई कमीशन नहीं लिया जाता है। जो लोग ऐसा करते होंगे, वे जानें। पुराने भुगतान क्यों नहीं हो पा रहे हैं, यह उनके कार्यकाल का मामला नहीं है।