उन्नाव। अब बजट के फेर में ‘सेहत’ की गाड़ी नहीं फंसेगी। स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें, इसके लिए शासन स्तर से तीन वित्तीय वर्षीय योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे स्वास्थ्य विभाग को अब वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बजट मुहैया कराता है। एक वर्ष के लिए मुहैया कराए जाने वाले बजट से स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाएं चलाता है। अभी तक वित्तीय वर्ष के लिए मिलने वाले बजट में अब शासन स्तर से फेरबदल किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक वित्तीय वर्ष के बजाय अब तीन वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना बनाने के लिए स्वास्थ्य योजनाओं की सूची मांगी है। शासन स्तर से तीन वित्तीय वर्ष की योजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग को हर वर्ष बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के खाते में वित्तीय वर्ष खत्म होते ही नए वित्तीय वर्ष का बजट अपने आप पहुंच जाएगा। वित्तीय वर्ष शुरू होते ही बजट न मिल पाने से स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिल पाता है। कर्मचारियों को तभी मानदेय मिल पाता था जब शासन स्तर से स्वास्थ्य विभाग को बजट जारी कर दिया जाता था। तीन वित्तीय वर्ष की कार्ययोजनाओं को स्वीकृति मिलते ही अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को हर माह बिना किसी देरी के मानदेय मिल सकेगा। उधर सीएमओ डॉ. डीपी मिश्रा ने बताया शासन स्तर से तीन वित्तीय वर्षों की योजनाएं बनाने के लिए कार्ययोजनाओं की सूची मांगी गई है।