अमर उजाला ब्यूरो
उन्नाव। शौचालय निर्माण में लापरवाही पर दो सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आवास योजना में पात्र परिवारों की सर्वे फार्म सूची उपलब्ध न कराने पर पांच ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।
हसनगंज विकासखंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी सचिन थारू और संजीव कुमार के पास 6-6 ग्राम पंचायतों का चार्ज है। आधा दर्जन ग्राम पंचायतों का चार्ज लेने के बाद भी दोनों अधिकारी शौचालय निर्माण में तेजी नहीं ला पा रहे हैं। सीडीओ प्रेमरंजन सिंह के निर्देश पर डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद यादव ने दोनों को निलंबित कर दिया।
वहीं बिछिया के पांच सचिवों ने आवास योजना की सूची देने में लापरवाही बरती। जरगांव-शिवपुर के सचिव अभिषेक वर्मा, रायपुर बुजुर्ग की अंशिका मौर्या, टीकरगढ़ी के दिलीप भारती, तारगांव के अमरेश कुमार मिश्र और कोरारीकला के संदीप मिश्रा ने मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची साइट पर अपलोड नहीं की। इस पर डीपीआरओ ने अभिषेक वर्मा और अंशिका मौर्या का 12 अगस्त का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं बीडीओ बिछिया चंद्रशेखर ने अन्य तीन को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
-आवास योजना में सुस्ती पर पांच का वेतन रुका, नोटिस
-सीडीओ की सख्ती पर डीपीआरओ ने की कारवाई