उन्नाव। सूची में नाम होने के बाद भी पक्का आवास न मिल पाने से मायूस चल रहे सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को पक्के आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने दो वित्तीय वर्ष के छूटे लाभार्थियों के लिए 143 आवासों को लक्ष्य दिया है। सीडीओ ने लक्ष्य को ब्लॉकों को देकर ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की सूची तलब की है।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उन गरीबों को पक्के छत के लिए तीन किस्तों में 120000 रुपये की धनराशि दी जाती है जो कच्चे मकान में रह रहे हो। अभी तक 2011 की सामाजिक, आर्थिक जनगणना में शामिल किए गए गरीबों को ही योजना में शामिल किया जा रहा था। वर्ष 2016-17 और 2017-18 में सामान्य वर्ग का लक्ष्य कम आने से काफी संख्या में पात्र आवास पाने से वंचित रह गए थे। उस समय अनुसूचित जाति का लक्ष्य सबसे ज्यादा आया था। बाद में जब ग्रामस्तर पर जांच की गई तो पता चला कि अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को आवास से संतृप्त किया जा चुका है।
जिले में एससी वर्ग के कोई भी लाभार्थी आवास से वंचित नहीं हैं। इसके बाद अधिकारियों ने शासन को पत्र भेजकर बचे आवासों को सरेंडर करने का अनुरोध किया। प्रदेश सरकार ने उन बचे आवासों को सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित करने के आदेश दिए। जिले को 2016-17 के लिए 31 और 2017-18 में 112 आवास आवंटित किए गए हैं। सीडीओ प्रेमरंजन सिंह ने सभी बीडीओ को पत्र जारी करके निर्देश दिए हैं कि लक्ष्य के सापेक्ष संबंधित ग्राम पंचायतों में नियमानुसार आवास आवंटित करके लाभार्थियों का पंजीकरण कराएं। फिर जीओ टैग (पुराने कच्चे मकानों की लोकेशन) कराते हुए उच्चाधिकारियों को सूचना दें। जिससे लाभार्थियों को पहली किश्त भेजने की कवायद शुरू की जा सके।
ब्लॉकवार आवंटित आवास
असोहा-14, औरास-4, बांगरमऊ-10, बिछिया-9, बीघापुर-5, फतेहपुर चौरासी-10, गंजमुरादाबाद-4, हसनगंज-13, हिलौली-17, मियागंज-8, नवाबगंज-16, पुरवा-9, सफीपुर-8, सिकंदरपुर करन-3, सिकंदरपुर सरोसी-4 व सुमेरपुर-9 हैं।
-जनपद को मिले दो वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के 143 आवास
-अभी तक लक्ष्य कम आने से सामान्य लाभार्थियों को नहीं मिल रहा था लाभ