सुल्तानपुर। प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारियों के हित में महत्वपूर्ण पहल बताया है। संगठन के प्रदेश महामंत्री रवींद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में व्यापारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को संबोधित धन्यवाद पत्र डिप्टी कमिश्नर राज्य कर लोहितेश शरण को सौंपा।
प्रदेश महामंत्री ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया कर से जुड़े मामलों में योजना के तहत ब्याज और अर्थदंड में छूट का प्रावधान किया गया है। 10 लाख रुपये तक के बकाये में पूरा मूलधन जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड की 100 प्रतिशत माफी मिलेगी। कहा कि योजना से पुराने कर मामलों के निस्तारण और व्यापारियों को आर्थिक राहत मिलने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने व्यापारियों को योजना के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में अनूप श्रीवास्तव, सत्यनारायण मोदनवाल, राजेंद्र कसौधन, शीतल अग्रहरि और जयप्रकाश मिश्र मौजूद रहे।