सुल्तानपुर। विधानसभा का मतदाता बनने के लिए करीब 14 हजार महिलाएं उत्सुक हैं। करीब नौ हजार युवाओं ने पहली बार मतदाता बनने के लिए प्रयास किया है। निर्वाचन आयोग की ओर से करीब एक माह तक चलाए गए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में करीब 57 हजार विभिन्न आवेदन भरे गए हैं। फिलहाल, नए मतदाता बनने के लिए 31 हजार से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोग की ओर से तैयार कराई जा रही संशोधित मतदाता सूची में स्थान पाने के लिए युवा व महिलाएं तत्पर हैं। कार्यक्रम की समाप्ति तक निर्वाचन कार्यालय में आए आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, विधानसभा का मतदाता बनने के लिए 31,389 लोगों ने प्रारूप छह भरा है। इसमें 18 से 19 वर्ष के बीच के 8826 युवाओं ने उत्सुकता दिखाई है। पहली बार मतदाता बनने के लिए इन युवाओं ने आवेदन पत्र भरा है। युवाओं से ज्यादा महिलाओं ने मतदाता बनने में रुचि दिखाई है। 30 नवंबर तक चले पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 13,804 महिलाओं ने आवेदन पत्र भरा है। करीब 71 दिव्यांगों ने भी प्रारूप छह भरा है।
एक माह के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची से 17,809 मृतकों के नाम सूची से काटने के लिए फॉर्म भरे गए हैं। 2829 मतदाताओं ने दूसरी जगह अपना नाम शिफ्ट होने वाला आवेदन पत्र भरा है। डुप्लीकेट के 1529 आवेदन पत्र भरे गए हैं। निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक विभिन्न गड़बड़ियों को संशोधित कराने के लिए 3625 लोगों के आवेदन आए हैं। इस तरह एक माह तक चले कार्यक्रम व चार अभियान में कुल 57,292 फॉर्म भरे गए हैं।
लंभुआ से सर्वाधिक आवेदन
निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इसौली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न प्रारूपों के 9994 आवेदन पत्र भरे गए हैं। सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में संशोधन, विलोपन व नाम बढ़ाने के 11,364, सदर विधानसभा क्षेत्र में 9793, लंभुआ में 13,200 व कादीपुर में 11,339 आवेदन भरे गए हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम में लंभुआ विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 13,200 कुल आवेदन भरे गए हैं जबकि सदर में सबसे कम 9793 विभिन्न प्रारूप भरे गए हैं।
बढ़ी तिथि तक छूटे लोगों के भराए जाएंगे आवेदन
अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी प्रसाद ने कहा कि आयोग ने पांच दिसंबर तक पुनरीक्षण कार्यक्रम बढ़ा दिया है। बढ़ी तिथि तक छूटे लोगों को मतदाता बनाने के लिए आवेदन पत्र भराया जाएगा। इसके निर्देश तहसीलों को दे दिए गए हैं।