पंचायत वार्डों के आरक्षण की चल रही प्रक्रिया के दौरान दो सितंबर तक आरक्षण की अनंतिम सूची प्रकाशित करने पर निदेशक पंचायतीराज ने रोक लगा दी है। अचानक रोक के आदेश से आरक्षण प्रक्रिया में फिर फेरबदल की संभावना बढ़ गई है। इधर, दो दिन पूर्व गाइड लाइन में हुए आंशिक संशोधन से उपजी दिक्कत के बाद नए निर्देश से अधिकारी असमंजस में हैं। फिलहाल आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। डीएम ने आरक्षण सूची में गड़बड़ी रोकने के लिए अधिकारियों की सात टीमों का गठन कर दिया है।
शुक्रवार को शासन से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत वार्डों के आरक्षण की गाइडलाइन में संशोधन करने से उपजी दिक्कत से अधिकारी जूझ रहे थे कि इसी दौरान निदेशक पंचायतीराज का नया फरमान आ गया। निदेशक ने आरक्षण सूची का अनंतिम प्रकाशन दो सितंबर तक रोक दिया है। हालांकि अनंतिम प्रकाशन रोके जाने की वजह अभी साफ नहीं हुई है लेकिन इसके पीछे फिर कुछ फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। अनंतिम सूची के प्रकाशन की नई तिथि की स्थिति साफ नहीं हो सकी है।
तैयार करना पड़ रहा नया चार्ट
शुक्रवार को निदेशक पंचायतीराज की ओर से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत वार्डों के आरक्षण में संशोधन करने के बाद अब नए निर्देश के तहत अधिकारियों को चार्ट तैयार करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आरक्षण कार्य में और विलंब हो गया है। अभी तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत वार्डों का आरक्षण तैयार चार्ट नहीं हो सका है। ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों का आरक्षण चार्ट रविवार की शाम तक डीएम ने खंड विकास अधिकारियों व एडीओ पंचायतों से मांगा है। ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की आरक्षण सूची तैयार होने के बाद जिला पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरक्षण होगा।
14 अधिकारियों की टीम गठित
गड़बड़ी रोकने के लिए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने आरक्षण सूची की चेकिंग के लिए अधिकारियों की सात टीमें गठित कर दी हैं। एक टीम में दो जिला स्तरीय अधिकारियों को रखते हुए उन्हें दो ब्लॉकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नामित अधिकारी विभिन्न पदों की तैयार आरक्षण सूची का चक्रानुक्रम व्यवस्था, जनसंख्या एवं शासन की गाइड लाइन का मिलान करेंगे। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों की गठित चार सदस्यीय समिति की मंजूरी पर अनंतिम सूची का प्रकाशन होगा।