जरूरतमंदों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा पर ग्रहण लग गया है। सरकार की तरफ से पीएम जन औषधि केंद्र खोलने व दवा आपूर्ति का ठेका रद्द कर दिया है। ठेका रद्द होने से जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी तक खुले सभी जन औषधि केंद्रों को बंद करने का आदेश जारी हो गया है।
सरकार का आदेश मिलते ही सीएमओ ने जिले में खुले कुल छह जन औषधि केंद्रों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएमओ का आदेश मिलते ही तीन जन औषधि केंद्र बंद हो गए हैं, जबकि तीन का संचालन अभी जारी है।
पीएम जन औषधि योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराना था। आर्थिक रूप से कमजोर लोग किसी भी जन औषधि केंद्र से बाजार की तुलना में सस्ती दर पर दवाएं खरीद सकते थे। पीएम जन औषधि केंद्र पर दवा की आपूर्ति करने के साथ ही केंद्र को खोलने का ठेका लखनऊ की गुंजन इंटरप्राइजेज कंपनी को मिला था।
इस कंपनी को सुल्तानपुर जिले के साथ ही पूरे पूर्वांचल का ठेका दिया गया था। संबंधित कंपनी ने सुल्तानपुर में जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, कादीपुर सीएचसी, लंभुआ सीएचसी, जयसिंहपुर और कुड़वार सीएचसी के अंदर पीएम जन औषधि केंद्र खोला था। कंपनी ने प्रत्येक जिले में खोले गए अलग-अलग सेंटरों के लिए प्रबंधक नियुक्त किए थे।
सुल्तानपुर जिले में दवा की आपूर्ति के लिए डीएन फार्मा को डिस्टीब्यूटर बनाया गया था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कंपनी ने जहां-जहां सेंटर खोले उसके लिए उसे निर्धारित शुल्क जमा करना था, लेकिन उसने मात्र 15 से 20 फीसदी शुल्क ही जमा किया था। इसके साथ ही कंपनी पर कुछ अन्य आरोप भी लगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन ने कंपनी का ठेका रद्द कर दिया।
इसी कड़ी में सीएमओ ने पीएम जन औषधि केंद्र का संचालन करने वाली कंपनी को नोटिस जारी करते हुए सभी सेंटर बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएमओ का आदेश मिलते ही जिले में कादीपुर, कुड़वार और जयसिंहपुर सीएचसी के अंदर खुले जन औषधि केंद्र बंद हो गए हैं, जबकि जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल और लंभुआ सीएचसी में खुला जन औषधि केंद्र अब भी चालू है।
सीएमओ डॉ. चंद्रभूषण नाथ त्रिपाठी ने बताया कि जिले में कुल छह पीएम जन औषधि केंद्र स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर खुले थे। शासन ने जन औषधि केंद्र का ठेका पाई गुंजन इंटर प्राइजेज (फार्मा) का ठेका रद्द कर दिया है। शासन का आदेश मिलते ही सभी को नोटिस जारी करते हुए तत्काल जन औषधि केंद्र बंद करने को कहा गया है। जो जन औषधि केंद्र खुले मिलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।