लंभुआ। करनपुर गांव में सरकारी भूमि पर प्रस्तावित पंचायत भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य राजस्व अधिकारी ने एक ग्रामीण के मालिकाना हक के दावे को खारिज कर दिया है। करनपुर में पंचायत भवन बनाए जाने का प्रस्ताव दो वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था।
निर्माण के लिए चिह्नित की गई भूमि पर करनपुर गांव के शेष प्रकाश पांडेय ने न केवल भूमि, बल्कि उस पर लगे पेड़ों पर भी अपना मालिकाना हक जताते हुए दावा प्रस्तुत किया था। इस दावे पर सुनवाई करते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी की अदालत ने लगभग आठ महीने पहले पंचायत भवन के निर्माण पर रोक लगा दी थी। अदालत के इस स्थगनादेश के कारण पंचायत भवन का निर्माण अधर में लटक गया था। अब सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने ग्रामीण शेष प्रकाश पांडेय के दावे को निरस्त कर दिया है। ग्राम प्रधान प्रसून मालवीय ने बताया कि अब पंचायत भवन के निर्माण का मार्ग साफ हो गया है। (संवाद)