सुल्तानपुर। धान की रोपाई के समय कृषि विभाग की ओर से किसानों को डीएपी उपलब्ध कराने का दावा फेल साबित हो रहा है। जिले की अधिकांश सहकारी समितियों पर ताले लगे हैं। मजबूरी में किसान निजी दुकानों पर 1500 से 1700 रुपये बोरी डीएपी खरीद रहे हैं।
कुछ समितियों ने डीएपी के लिए एक माह पहले पैसा जमा कर दिया है। बावजूद इसके उन्हें खाद नहीं पहुंचाई जा रही है। आज-कल का आश्वासन देकर उन्हें टरकाया जा रहा है। सात जुलाई को बल्दीराय की छह समितियों का पैसा यह कहकर जमा कराया गया कि पीसीएफ स्टॉक की खाद जाएगी। आज तक समितियों पर खाद नहीं पहुंची।
धानपतगंज की आठ समितियों पर नहीं है डीएपी
धनपतगंज क्षेत्र में जूड़ापट्टी, सेमरौना, कुट्टा, मांयग, बिसावां, प्रतापपुर, देहली बाजार और ऐंजर साधन सहकारी समिति पर डीएपी नहीं है। चकिया गांव निवासी गंगा सागर कहते हैं कि समय पर खाद नहीं मिली तो 1700 रुपये में प्राइवेट दुकान से खरीदनी पड़ी। नौगंवा के शिव बख्श सिंह ने कहा कि कालाबाजारी ज्यादा है। धान की रोपाई के लिए मजबूरी में 1750 रुपये में डीएपी खरीदी। साधन सहकारी समिति के सचिव श्याम सिंह ने बताया कि दो दिन में डीएपी आ जाएगी। संवाद
100 से 150 रुपये अधिक वसूल रहे दुकानदार
कादीपुर क्षेत्र की सात साधन सहकारी समिति और एक सहकारी संघ पर इस समय डीएपी नहीं है। डीएपी का सरकारी रेट 1350 रुपये है। किसान धान की रोपाई के लिए निजी दुकानों से डीएपी खाद खरीदने की मजबूर हैं। किशनदासपुर के किसान राज बहादुर का कहना है कि दुकान 1450 से 1500 रुपये प्रति बोरी की दर से डीएपी दे रहे हैं। बुढ़ाना गांव के किसान कृपा शंकर वर्मा ने बताया कि निजी दुकानदार 1500 रुपये में खाद की खुलेआम बिक्री कर रहे हैं। सहकारी संघ कादीपुर के सचिव सत्यदेव दुबे ने बताया कि शनिवार को खाद उपलब्ध हो जाएगी।
सिंगल सुपर फाॅस्फेट और देसी खाद का बनाया विकल्प
कुड़वार क्षेत्र में सहकारी समितियों पर डीएपी नहीं मिलने से किसानों ने नया विकल्प तलाशा है। कस्बे के अनिल गुप्ता और ग्रेंट कुड़वार निवासी अरविंद सिंह को डीएपी नहीं मिली तो सिंगल सुपर फाॅस्फेट खरीद लिया। बताया कि इससे धान की रोपाई करा दी जाएगी। देवराज यादव ने कहा कि देसी गोबर की खाद डालकर रोपाई करेंगे। रोपाई के 15 दिन बाद यूरिया का छिड़काव कर दिया जाएगा।
आज 13,000 क्विंटल आएगी डीएपी
जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने बताया कि शनिवार को 13,000 क्विंटल डीएपी आएगी, जिसे समितियों पर वितरण के लिए भेजा जाएगा। निजी दुकानदार निर्धारित रेट पर ही उर्वरक की बिक्री करें। अधिक रेट की शिकायत मिलने पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।