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चार बीडीओ को भारी पड़ी आवास योजना में लापरवाही

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गौरीगंज। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा पात्रों की स्वीकृति के लिए मांग पत्र भेजने में लापरवाही बरतना जिले के चार खंड विकास अधिकारियों को भारी पड़ा।
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ऑनलाइन समीक्षा में मामला उजागर होने से नाराज पीडी ने सभी को नोटिस देकर तत्काल अवशेष कार्य पूरा कराते हुए साक्ष्य समेत जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने तथा मांग पत्र नहीं भेजने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शासन की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास के लिए जिले को 6,431 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन की ओर से जिले का लक्ष्य मिलने के बाद विकास विभाग की ओर से ब्लॉकवार लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
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लक्ष्य निर्धारण के बाद सीडीओ प्रभुनाथ ने सभी बीडीओ को लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करते हुए उनकी जियो टैगिंग करने का आदेश दिया था।
जियो टैगिंग के बाद बीडीओ को रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाभार्थियों की जांच कराकर अपात्रों का नाम हटाते हुए पात्रों का नाम योजना में शामिल करने के लिए मांग पत्र परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
सोमवार को पीडी आशुतोष दुबे ने ऑनलाइन समीक्षा की तो भादर, सिंहपुर, जगदीशपुर व शाहगढ़ ब्लॉक की स्थिति बेहद खराब पाई गई।
पीडी ने बताया कि ब्लॉकों से मांग पत्र भेजे जाने के प्रगति की समीक्षा में भादर की 1.3, सिंहपुर की 4.8, जगदीशपुर की 6.5 और शाहगढ़ की प्रगति 8.4 फीसदी पाई गई। पीडी ने संबंधित ब्लॉक के बीडीओ को नोटिस देते हुए तत्काल स्वीकृति के लिए मांग पत्र उपलब्ध कराने तथा साक्ष्य समेत जवाब मांगा है।
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