कुड़वार में मतदाताओं को नोटिस देती बीएलओ। संवाद
सुल्तानपुर। एसआईआर के बाद 3.71 लाख लोगों के मताधिकार पर संकट मंडराने लगा है। इन्हें विधानसभा चुनाव में मतदाता बने रहने के लिए साक्ष्य व जवाब देना होगा। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर ये लोग विधानसभा के मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
एसआईआर अभियान के दौरान 1.14 लाख मतदाताओं ने प्रपत्रों में मांगी गई पूरी जानकारी को नहीं भरा था। इन लोगों ने पर्याप्त जानकारियां नहीं दी थी। अन्य मतदाताओं ने प्रपत्रों को भरने में गलतियां की थीं। अपर्याप्त भरे गए प्रपत्रों को छांट कर निर्वाचन विभाग की ओर से 3.71 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक 55,928 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
नामित बीएलओ की ओर से नोटिस को संबंधित मतदाता तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सोमवार को भी नोटिस का वितरण जारी रहा। मतदाताओं को नोटिस जारी करके उनकी खामियों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। निर्वाचन विभाग ने इन मतदाताओं की सुनवाई व साक्ष्य लेने के लिए 79 अधिकारियों को नियुक्त किया है। इसमें 74 एईआरओ व पांच ईआरओ शामिल हैं। ईआरओ का दायित्व कुछ उपजिलाधिकारियों को दिया गया है। नियुक्त किए गए प्रत्येक एईआरओ को रोज 150 नोटिस की सुनवाई का लक्ष्य दिया गया है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उपजिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि जारी नोटिस पर 21 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी। नोटिस में सुनवाई की तिथि व स्थान व अन्य विवरण अंकित किया जा रहा है। मतदाताओं को सुनवाई के दिन व समय साक्ष्य समेत अपना जवाब देना होगा। इस पर निर्णय एईआरओ की ओर से लिया जाएगा।
मतदाताओं को दिया जा रहा मौका
खामियों पर मतदाताओं को मौका दिया जा रहा है। सुनवाई के समय मतदाताओं को साक्ष्य समेत अपना जवाब देना होगा। गांव के पास ही मतदाताओं की सुनवाई की व्यवस्था की गई है। -
गौरव शुक्ल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी।