केंद्र सरकार की अमृत योजना जल निगम व नगर पालिका के बीच विकास कार्यों के करार न हो पाने के चलते सुस्त पड़ गई है। महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन अधर में लटकने की वजह से शहर में विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है।
शहरी क्षेत्रों में पेयजल व अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की ओर से अमृत योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश की 46 नगर पालिका में सुल्तानपुर भी शामिल है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए 94 लाख रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाइटिंग, वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्टेशन आदि कार्य किए जाने थे। शहरी क्षेत्र में इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए नगर पालिका व जल निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई।
दोनों विभागों को केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश व योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश भी प्राप्त हो चुके हैं। शहर के 25 वार्ड में अमृत योजना के तहत कार्य करवाया जाना है। दोनों विभागों का आपसी तालमेल अभी कार्यों को लेकर नहीं बन सका है। नगर पालिका के अधिकारियों के अधिकारियों के मुताबिक शहर में यूआईडीएसएसएमटी (अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन) योजना के तहत कार्य जल निगम की ओर से कराया जा रहा है।
इस वजह से अमृत योजना को लेकर जल निगम व नगर पालिका के बीच एमओयू (मेमारेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) नहीं तैयार हो सका है।