गौरीगंज। शहर से सटे सकरावां गांव में अमेठी जिला कारागार बनने का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। प्रमुख सचिव गृह ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर पूर्व में चिह्नित 50 एकड़ भूमि को नियमानुसार अधिग्रहीत कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जेल का निर्माण होने के बाद पुलिस विभाग को तमाम परेशानियों से निजात मिल सकेगी। अभी तक अमेठी जिले के बंदियों को सुल्तानपुर और रायबरेली जेल भेजा जाता है।
जिले की प्रगति में जल्द ही एक और कड़ी जुड़ने वाली है। इस संबंध में 25 नवंबर को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रमुख सचिव गृह की ओर से जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव गृह की ओर से जारी आदेश के बाद अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक कारागार एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश आरआर भटनागर की ओर से जिला प्रशासन को एक पत्र भी भेजा गया है। भेजे गए पत्र में कारागार का निर्माण करवाने के लिए बीते दिनों जिला प्रशासन की ओर से सकरांवा गांव में चिह्नित 50 एकड़ भूमि को तत्काल अधिग्रहीत करने का निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि अधिग्रहण रिपोर्ट मिलने के बाद कारागार निर्माण के लिए आवश्यक धन अवमुक्त किया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह का आदेश और कारागार विभाग के अधिकारियों का पत्र मिलने के बाद एडीएम माताफेर ने एसडीएम गौरीगंज सुभाष चंद्र प्रजापति को जेल अधीक्षक सुल्तानपुर की मौजूदगी में सरकारी भूमि का अवलोकन करने के साथ ही उन कृषकों से भी बात करने को कहा है जिनकी भूमि चिह्नांकन के दायरे में आई है। एडीएम ने बताया कि जल्द ही जेल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।