विनियमितीकरण

अभिकरण के कंप्यूटर प्रोग्रामर
क्रासर
शासन ने डीआरडीए से मांगा ब्यौरा
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। ग्राम्य विकास अभिकरण में वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे कंप्यूटर प्रोग्रामर के दिन बहुरने वाले हैं। शासन ने कंप्यूटर प्रोग्रामर को विनियमित करने का निर्णय लिया है। आदेश जारी करते हुए शासन ने ग्राम्य विकास अभिकरण से ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। हालांकि विनियमितीकरण में शासन ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।
ग्राम विकास अभिकरण (डीआरडीए) में वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे कंप्यूटर प्रोग्रामर के दिन बहुरने के आसार हैं। पिछले दिनों शासन ने डीआरडीए में कार्य कर रहे कंप्यूटर प्रोग्रामर को विनियमित करने का फैसला लिया है। शासन के निर्णय के बाद ग्राम्य विकास आयुक्त ने सभी जिलों को निर्देश भेजते हुए डीआरडीए में संविदा पर कार्य कर रहे कंप्यूटर प्रोग्रामर का पूरा विवरण मांगा है। हालांकि शासन ने संविदा पर कार्य करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर केे विनियमित करने की कुछ शर्तें भी रखी हैं। शासन के निर्देश के मुताबिक हाल के वर्षों में संविदा पर रखे गए प्रोग्रामर इस जद में नहीं आएंगे। ग्राम्य विकास आयुक्त का पत्र मिलने के बाद परियोजना निदेशक ने संविदा पर वर्षों से कार्य कर रहे कंप्यूटर प्रोग्रामर का पूरा विवरण निदेशालय को भेज दिया है। जल्द ही इस पर आदेश जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इनसेट
भेजा गया ब्यौरा
ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक डॉ. शिवाकांत शुक्ल ने बताया कि ग्राम्य विकास आयुक्त का पत्र मिला है। आयुक्त के निर्देश के क्रम में कंप्यूटर प्रोग्रामर पद पर कार्य रहे कर्मी का ब्यौरा भेज दिया गया है। जल्द ही आदेश जारी होने की उम्मीद है।