कर्मचारियों ने विरोध करने की दी चेतावनी

चोपन में तैनात  रेलवे कर्मचारी एवं पूर्व मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन के चोपन शाखा सचिव एसके राय का कहना था कि छठवें वेतन आयोग में 52, पांचवें वेतन आयोग में 40 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई थी लेकिन सातवें वेतन आयोग में इसे काफी कम कर दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारी मुकेश ने कहा कि नई पेंशन नीति को हटाकर पुरानी पेंशन नीति लागू करने और न्यूनतम वेतन 26 हजार किए जाने की मांग की गई थी लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। उधर, राज्य कर्मियों ने भी  केंद्रीय मसौदे को गलत ठहराया है।

राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर संगठन के क्षेत्रीय सचिव इं. सुरेश सिंह कहते हैं कि वेतन के साथ भत्तों को भी  अलग-अलग अपग्रेड किया जाना चाहिए। ना कि उसे एक साथ जोड़ दिया जाए। 52  भत्तों में कटौती के मसौदे को भी गलत बताया। इसी संगठन के केंद्रीय संचालन  समिति इं. केके मिश्रा की भी कुछ यहीं राय है। कहते हैं कि राज्य में भी  सातवां वेतन आयोग लागू होना चाहिए, लेकिन उसमें कर्मियों के सभी हित का  ख्याल रखा जाना चाहिए।