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बिना कनेक्शन बिजली बिल भेजे जाने पर भड़कीं साध्वी निरंजन ज्योति

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कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा करती केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति । - फोटो : SONBHADRA
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भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिले के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। नीति आयोग से चयनित आकांक्षी जिले से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर उनका विशेष जोर रहा। उन्होंने सभी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने का निर्देश दिया। बिना कनेक्शन बिजली बिल आने पर सख्त मंत्री ने इसकी जांच के निर्देश दिए।
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केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 112 जिले नीति आयोग की ओर से अति पिछड़े के रूप में चिह्नित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि सोनभद्र अग्रणी जिले की श्रेणी में शामिल हो। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी विभाग, जनप्रतिनिधि और आम लोग मिल-जुलकर प्रयास करें। जिले में कुपोषण की स्थिति के विषय में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 2014 में कुपोषण की स्थिति 34 प्रतिशत थी जो वर्तमान समय में 17 प्रतिशत है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने चिंता जताते हुए इसे दूर करने के लिए स्वास्थ्य और बाल विकास में समन्वय बनाकर काम करने को कहा। कहा कि कुपोषित बच्चों की पहचान करें और जो भी बच्चा कुपोषण के लक्षण से युक्त मिले, उसे तत्काल इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सीएमओ को निर्देशित किया कि सभी पीएचसी और सीएचसी पर चिकित्सा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों की तैनाती करें। यह भी सुनिश्चित करें कि जिन डॉक्टरों की तैनाती हुई है, वह तैनाती स्थल पर उपस्थित रहकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि स्कूलों में नए छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए जन जागरुकता अभियान चलाने को कहा। विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति व अन्य सुविधाओं की आकस्मिक पड़ताल कराने को भी कहा। कहा कि जिन विद्यालयों में अध्यापक उपस्थित न हो, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। तालाबों को चिह्नित कर उसके अगल-बगल पौधरोपण किया जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान बिना कनेक्शन बिजली बिल भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। डीएम को निर्देशित किया कि इसकी जांच कराकर जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई करें। गोल्डेन कार्ड और ई-श्रम कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड, सांसद पकौड़ी लाल कोल, राज्यसभा सांसद रामशकल, विधायक भूपेश चौबे, डॉ. अनिल कुमार मौर्य, रामदुलार, डीएम चंद्रविजय सिंह, सीडीओ डॉ. अमित पाल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत चौबे आदि मौजूद रहे।
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अवैध कब्जों पर जल्द चलेगा बुलडोजर
समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। आकांक्षी जिलों में हुए विभिन्न कार्यों से आए बदलावों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जिले की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं सुधरी हैं। वर्तमान में कांवेंट जैसी सुविधाएं परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध है। भूजल स्तर में सुधार के लिए स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बढ़ने की शिकायत पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ऐसे लोगों पर जल्द ही सीएम योगी का बुलडोजर यहां भी गरजेगा।
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