वित्तविहीन विद्यालयों को बंद कराने की हो रही साजिश

उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री के बयान पर रोष जताते हुए कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों के 15 हजार मानदेय का दायित्व प्रबंधतंत्र को सौंपने से कई विद्यालय बंद हो जाएंगे। क्योंकि तीन माह तक मानदेय न भेजने पर मान्यता प्रत्यहरण के कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। बोर्ड शुल्क वृद्धि पर भी एतराज जताते हुए कहा कि पहले प्रत्येक विषय के दो पेपर, दो कापियां होती थीं। अब एक पेपर एक कापी हो गया है, फिर भी सरकार पूर्व के 1.37 अरब के मुकाबले अब 2.23 अरब वसूल रही है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि एडेड विद्यालयों में 40-50 हजार पेंशन वालों को 15 से 20 मानदेय पर नियुक्ति दी जा रही है। जबकि यह नियुक्ति बेरोजगारों को दी जानी चाहिए। जिला महामंत्री संतोष कुमा तिवारी, जिला प्रभारी केपी मौर्या, बीएन यादव, सतीश कुमार सिंह, आरसी विश्वकर्मा, रामलाल मौर्य आदि का कहना था कि सरकार वित्तविहीन विद्यालयों को बंद करना चाहती है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल्पनाथ यादव, रियाज अहमद, प्रबोध कुमार सिंह, केके सिंह, अनिल कुमार सिंह, महेंद्र सिंह, रविकांत तिवारी आदि मौजूद रहे।