सोनभद्र। यूपी सरकार नगर पंचायत ओबरा में रोडवेज बस स्टैंड की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गईं है। शासन ने प्रशासन को दो माह के भीतर रोडवेज की संपूर्ण भूमि को खाली कराकर रिपोर्ट मुहैया कराने का निर्देश दिया है। एडीएम ने सदर एसडीएम, ओबरा सीओ एवं ईओ को राजस्व कर्मियों और फोर्स के साथ अतिक्रमण हटवाने की जिम्मेदारी सौंप दी है।
ओबरा नगर में रोडवेज बस स्टैंड की जमीन पर वषों से कइयों ने गुमटी आदि रखकर कब्जा कर रखा है। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा खाली करने का प्रयास किया। लेकिन विरोध के चलते अभी तक नाममात्र की जमीन को ही खाली करा सका है। अधिकांश जमीनों पर अवैध कब्जा है। रोडवेज के अधिकारियों ने अवैध कब्जे की शिकायत शासन स्तर पर की है। इस संबंध में सोमवार को लखनऊ में आश्वासन समिति की बैठक हुई। इसमेें एडीएम, रोडवेज के वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य उपस्थित हुए। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि दो माह के भीतर रोडवेज बस स्टैंड की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटवा कर आश्वासन समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश मिला है। अतिक्रमणकारी शीघ्र भूमि खाली नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटवा कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कहा कि सदर एसडीएम यमुना धर चौहान, ओबरा सीओ और ईओ को सरकारी भूमि खाली कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।