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सोनभद्रः अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई पर शासन ने शुरू की मॉनिटरिंग

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शासन स्तर से सोनभद्र जिले में अवैध ढंग से बालू और गिट्टी का परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने डीएम से अप्रैल से अब तक अवैध परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। डीएम के निर्देश पर खनन विभाग रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। जिले में पिछले छह माह में 1132 वाहनों से करीब नौ करोड़ रुपए शमन जमा कराया गया है।
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बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम को अवैध खनन और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शमन धनराशि जमा कराने और अवैध खनन व परिवहन में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। वहीं अब शासन से अवैध परिवहन वाहनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। सीएम के निर्देश के क्रम में डीएम ने सभी एसडीएम, सीओ के अलावा खान अधिकारी की अगुवाई में टीमें बगैर परमिट और ओवरलोड गिट्टी-बालूू लदे वाहनों को पकड़ने के लिए लगा दिया है।
खनन विभाग के चेकपोस्टों को समाप्त कर दिया है। पिछले दिनों निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने डीएम से अप्रैल से अब तक अवैध ढंग से बालू-गिट्टी का परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। खान अधिकारी जेपी द्विवेदी ने बताया कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक अवैध बालू-गिट्टी का परिवहन करने के आरोप में 167 वाहन पकड़े गए थे और 16 मामले में केस दर्ज कराते हुए 80 वाहनों से करीब 67 लाख 29 हजार 253 रुपए शमन शुल्क जमा कराया गया। वहीं अप्रैल 2021 से 29 सितंबर 2021 तक अवैध परिवहन में 1304 वाहनों को पकड़ कर 15 मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए 1132 वाहनों से नौ करोड़ 59 हजार 181 रुपए शमन की धनराशि जमा कराई गई है। कहा कि जल्द रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेज दी जाएगी।
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अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक अवैध बालू-गिट्टी का परिवहन करने के आरोप में 167 वाहन पकड़े गए थे और 16 मामले में केस दर्ज कराते हुए 80 वाहनों से करीब 67,29,253 रुपए शमन शुल्क जमा कराया गया था। अप्रैल 2021 से 29 सितंबर 2021 तक अवैध परिवहन में 1304 वाहनों को पकड़ कर 15 मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए 1132 वाहनों से नौ करोड़ 59 हजार 181 रुपए शमन की धनराशि जमा कराई गई है। जल्द ही रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। - अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी, सोनभद्र
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