सोनभद्र। यूपी बार काउंसिल के उपाध्यक्ष एवं एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ जयनारायण पांडेय ने अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार के लिए 10 लाख रुपये के कैशलेस इलाज की योजना लागू करने की मांग उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से की है। अधिवक्ताओं ने मांग को जायज बताते हुए समर्थन किया है।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री/ स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को 20 अक्तूबर को भेजे पत्रक में यूपी ब काउंसिल के उपाध्यक्ष एडवोकेट हाईकोर्ट जयनारायण पांडेय ने अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार के इलाज के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिसकी वजह से समुचित एवं बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती है। उन्होंने पत्र में कहा है कि यूपी बार काउंसिल आपसे अनुरोध करती है कि प्रदेश भर के प्रत्येक अधिवक्ता एवं उनके परिवार के बेहतर इलाज के लिए 10 लाख रुपये के कैशलेस इलाज की योजना लागू करने हेतु उचित दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि आपके स्वास्थ्य मंत्री पद पर रहने के दौरान प्रदेश भर के अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार के लोगों को समय से बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सकें। इसके लिए अधिवक्ता समाज सदैव आभारी रहेगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश शरण मिश्र, राजीव कुमार सिंह गौतम, राजेश कुमार पाठक, राम प्रसाद यादव, परवेज अख्तर खां, संजय कुमार श्रीवास्तव, शुधी नारायण देव पांडेय, धर्मेंद्र देव पांडेय, वीरेंद्र कुमार मिश्र, आलमगीर आदि अधिवक्ताओं ने मांग को जायज बताते हुए कहा कि इससे अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।