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Sonebhadra News: कचरा डंपिंग-अधूरी सड़क की समस्या के समाधान के लिए राज्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

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सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करते राज्यमंत्री डॉ.अरुण कुमार सक्सेना। स्रोत सूचना विभाग
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डाला। जिले में वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना के समक्ष बृहस्पतिवार को क्षेत्र की समस्याएं उठाई गईं। भाजपा डाला मंडल अध्यक्ष संदीप सिंह पटेल ने दो कचरा डंपिंग और अधूरी सड़क जैसे मुद्दों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की।
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पहले ज्ञापन में डाला बाजार क्षेत्र में फैली बदबू और प्रदूषण को गंभीर जनस्वास्थ्य संकट बताते हुए आरोप लगाया कि सीमेंट फैक्टरी की तरफ से बाहर से कचरा लाकर खुले में डंप किया जा रहा है। इससे उठने वाली दुर्गंध ने पूरे इलाके का माहौल दूषित कर दिया है। बाजार क्षेत्र में रोजाना आने-जाने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी, सिरदर्द, उल्टी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। दूसरे ज्ञापन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2018 में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई। बताया गया कि चकरिया, रानीडीह, चननी और बसुहारी पुलिस चौकियों को जोड़ने वाली करीब 61 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी अधूरी पड़ी है। पटवध से ग्राम पंचायत कन्हौरा टोला (छिकड़ा) तक का हिस्सा वाइल्डलाइफ सेंचुरी क्षेत्र में आने के कारण एनओसी न मिलने से निर्माण कार्य अटका हुआ है। इससे सड़क पर सिर्फ सोलिंग डालकर काम छोड़ दिया गया है, जिससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
सभासदों ने वन राज्यमंत्री को दिया ज्ञापन

चुर्क। नगर पंचायत चुर्क के सभासदों ने बृहस्पतिवार को जिले में दौरे पर आए वन, पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जल वायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। सभासद हिमांशु खत्री उर्फ अंशु और सूरज चंद्रवंशी ने बताया कि चुर्क नगर और आस-पास के क्षेत्र में पानी की समस्या के निस्तारण एवं पंप हाउस घाघर नदी तक जाने वाले मार्ग को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की गई। पेयजल समस्या के समाधान के लिए वार्ड नंबर पांच में चेकडैम के निर्माण की मांग की गई। बताया कि सड़क की मरम्मत से न केवल पर्यटन फिर से शुरू होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। जिसको देखते हुए वन मंत्री ने सभासदों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस विषय पर सोचा जाएगा एवं तत्काल ही कोई कार्रवाई की जाएगी।
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