बलिया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय समेत लगभग पचास फीसदी अदालतों को नए भवन में भेजने के विरोध में सिविल बार एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें फिलहाल दो दिनों तक न्यायिक कार्य नहीं करने और सब्जी मंडी में निर्मित न्यायालय में नहीं जाने का फैसला किया गया। सब्जी मंडी में 14 कक्षीय भवन के नीचे कुछ अधिवक्ताओं की ओर से बैठने के लिए कुर्सी और मेज रखे गए थे। इसे न्यायालय प्रशासन ने हटवा दिया। अधिवक्ताओं द्वारा लिखे गए नामों को फिर पेंट कराकर मिटा दिया गया है। इसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है।
अधिवक्ताओं ने कहा कि सब्जी मंडी में निर्मित न्यायालयों में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उचित स्थान नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए है। क्योंकि वहां से कोई भी आदेश पारित होता है तो उसकी नकल 10 कक्षीय न्यायालय के नकल विभाग द्वारा ही जारी की जाएगी। पत्रावलियों के मुआयना का आवेदन भी यहीं पड़ेगा। निगरानी एवं अपील यहीं से होगी तो वहां जाने का क्या मतलब है, जब सारे महत्वपूर्ण कार्य 10 कक्षीय न्यायालय में संपन्न होगा। पूर्व डीजीसी सिविल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बृजेश कुमार सिंह ने कहा कि जब उच्च न्यायालय को वहीं परिवार न्यायालय भेजना था, तो इस 10 कक्षीय न्यायालय में जनता की कमाई क्यों खर्च की गई।